NCCF और Agribid ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में प्राथमिक कृषि ऋण समिति के प्रशिक्षण और पंजीकरण के लिए एक कैम्प आयोजित किया , इस कैम्प ने राजस्थान के सभी क्षेत्रों से 500 + PACS पंजीकरण प्राप्त किया।
आशुतोष मिश्रा (Agribid के सह-संस्थापक और CEO) ने कैम्प में उपस्थित रहकर PACS के लाभों की व्याख्या की। NCCF के अधिकारियो ने स्थान पर रहकर PACS के कार्यक्रम के लाभों को और अच्छे तरीके से स्पष्ट किया , और साथ ही पंजीकरण की सुविधा प्रदान करते हुए नज़र आये। साथ ही राजस्थान के एरिया में डोर टू डोर जाकर इसके बारे में हर एक व्यक्ति को जानकारी दी।
भारत में सहकारी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने और भारत के किसानों को उत्कृष्ट करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदृष्टि नेतृत्व में, प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) की व्यापकता को बढ़ाने का कदम उठाते हुए नज़र आरही है ,देश में खाद्य अनाज संग्रह क्षमता की कमी को पता करने के लिए, सरकार ने “सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज संग्रह योजना” को मंजूरी दी है, जो देश के विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट परियोजना के रूप में प्रस्तुत हो रही है।
इस योजना में PACS स्तर पर विभिन्न कृषि बुनियादी ढांचे की रचना शामिल है, जिसमें सरकार की काफी योजनाओं में (भारत सरकार के सूची शामिल हैं, जैसे कि कृषि बुनियादी ढांचा निधि (AIF), कृषि विपणी बुनियादी संरचना योजना (AMI), कृषि यांत्रिकी उपमिशन (SMAM) प्रधानमंत्री सूचीकृत माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PMFME) आदि) के समरूपण के माध्यम से उपस्थित होना है। इन योजनाओं के तहत, PACS गोदाम/संग्रह सुविधाओं के निर्माण के लिए सब्सिडी और ब्याज सहायता ले सकते हैं और अन्य कृषि बुनियादी स्थापनाओं की स्थापना के लिए। इसके अलावा, NABARD भी PACS को अत्यधिक सब्सिडाइज्ड दरों पर पुनर्वित्तीकरण करके वित्तीय समर्थन प्रदान कर रहा है।
