नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था और विकास को और मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस बार केंद्रीय बजट वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र, कृषि विकास, रोजगार सृजन, नौकरी के लिए तैयार युवाओं के कौशल विकास और अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस साल सरकारी उधारी को कम करते हुए बाजार के लिए ये सभी प्रमुख पहल की गई हैं, जिसमें राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.9 प्रतिशत तक लाना भी शामिल है। जो एक अच्छी बात है। क्योंकि कर्ज कम करने के साथ-साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने जमीनी स्तर के लिए सकारात्मक फैसला लिया है।
महिलाओं के लिए रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं और कार्यक्रमों से कुल खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, साथ ही उच्च आयकर से छूट के साथ-साथ सोना, चांदी, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर आयात शुल्क में कमी की गई है। जबकि प्रत्यक्ष (डायरेक्ट टैक्स) कर से कर चुकाने के बाद भी कमाने वालों के हाथ में पैसा बढ़ेगा। रोजगार कार्यक्रमों पर खर्च करने से देश के युवाओं के हाथ में अधिक पैसा आ सकता है।
बजट घोषणाओं के बाद भारत की उपभोक्ता वस्तु कंपनियों और दोपहिया वाहन निर्माताओं को लाभ हुआ है। कुछ राज्यों में अंतर्निहित प्राथमिक बुनियादी ढांचे ने भी निवेश पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की है। सोने और चांदी पर कर में कमी के कारण ज्वैलर्स के शेयरों में भी उछाल आया है। बजट में कोई अतिरिक्त कर घोषित नहीं किए जाने के बावजूद तंबाकू कंपनियों के शेयर की कीमतों में उछाल आया है।
बजट में एंजल टैक्स को खत्म करने से देश के स्टार्ट-अप सेक्टर को फायदा होगा। यह कर स्टार्ट-अप द्वारा उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर जुटाए गए धन पर लगाया जाता है। इससे देश में स्टार्ट-अप परिदृश्य को बढ़ावा मिलेगा।
रक्षा से लेकर रेलवे, प्रॉपर्टी डेवलपर्स से लेकर निर्माण कंपनियों तक के प्रमुख शेयरों में तेजी देखी गई, जो भविष्य के उज्ज्वल पूर्वानुमानों से प्रेरित है। इस प्रकार बजट सकारात्मक है और इससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए अंत में बाजार को भी मदद मिलेगी।
