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जैसलमेर में GST काउंसिल बैठक: हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर GST में कोई कमी नहीं, अन्य प्रमुख प्रस्तावों को किया गया स्थगित

जैसलमेर में 20 दिसंबर को हुई GST काउंसिल की 55वीं बैठक में हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर GST में कटौती के प्रस्ताव को राज्यों के विरोध के कारण स्थगित कर दिया गया। यह निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में लिया गया। अब लाइफ, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर GST में कटौती का प्रस्ताव अगले बैठक तक टाल दिया गया है।

बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पुष्टि की कि बीमा उत्पादों पर GST दर में कटौती का प्रस्ताव फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बैठक दो चरणों में हो रही है, पहले चरण का समय सुबह 11:00 से 2:45 बजे तक था, और दूसरे चरण की बैठक शाम 4:30 बजे से शुरू होगी। बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं।

GST दरों में संभावित बदलाव और प्रस्ताव:

दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर GST में कमी: बोतलबंद पानी, नोटबुक और ₹10,000 से कम कीमत वाली साइकिल पर GST दर को 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है, जिससे इन वस्तुओं की कीमतें सस्ती हो सकती हैं।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर GST में कमी: काउंसिल ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर GST दर को 18% से घटाकर 5% करने पर विचार कर रही है, जिससे ग्राहकों को सस्ती डिलीवरी सेवाएं मिलेंगी और फूड डिलीवरी कंपनियों को भी फायदा होगा।

छोटी कारों और पुराने वाहनों पर GST में वृद्धि: छोटी पेट्रोल और डीजल कारों पर GST को 12% से बढ़ाकर 18% करने का प्रस्ताव है, साथ ही पुराने वाहनों पर भी GST दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने पर विचार किया जा रहा है।

तंबाकू उत्पादों पर टैक्स में वृद्धि: काउंसिल तंबाकू उत्पादों, जैसे सिगरेट और गुटका पर GST दर को 28% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव रख रही है।

लक्जरी वस्तुओं पर टैक्स वृद्धि: ₹15,000 से महंगे ब्रांडेड जूते और ₹25,000 से महंगी घड़ियों पर GST दर को 18% से बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव है।

इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक उपायों पर भी चर्चा हो रही है, और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगले चरण की चर्चाएं इन प्रस्तावों को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ पूर्व-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई।

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