केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 02 सितंबर को देश के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए सात महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। इस ब्रीफिंग के दौरान, उन्होंने खासकर किसानों के लिए एक बड़ी सुविधा का ऐलान किया। मंत्री ने बताया कि अब किसानों को लोन प्राप्त करने में कागजी कार्यवाही की जटिलताओं से निजात मिलेगी और यह प्रक्रिया सिर्फ 20 मिनट में पूरी हो जाएगी।
अश्विनी वैष्णव ने कहा, “कृषि के क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस प्रणाली को विकसित करने के लिए कुछ सफल पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, जिनकी सफलता के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें 2,817 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की स्थापना की जाएगी।”
इस मिशन के तहत, किसानों को अब कृषि लोन के लिए त्वरित और सहज प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से लोन की स्वीकृति प्रक्रिया को इतनी तेज किया जाएगा कि सिर्फ 20 मिनट के भीतर किसानों को लोन मिल सकेगा। यह कदम किसानों की कठिनाइयों को कम करने और कृषि क्षेत्र को अधिक समृद्ध बनाने के लिए उठाया गया है।
अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रणाली किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत का काम करेगी और इसके जरिए कागजी कार्यवाही की झंझट को समाप्त किया जाएगा। इसके साथ ही, यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार और विकास को भी प्रोत्साहित करेगा।
